जेरुसलेम – लष्करामध्ये अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्सची भरती व्हायलाच हवी, असे निर्देश इस्रायलमधील सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने दिले आहेत. इस्रायलने गाझामध्ये हमासविरोधात युद्ध छेडलेले असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे सरकार लगेचच पडेल. कारण या निर्णयाशी आघाडीतील अल्ट्रा अर्थोडॉक्स घटक पक्ष सहमत होणार नाहीत.
इस्रायलमध्ये वयाच्या १८ वर्षांनंतर ज्यू पुरुष आणि महिलांना लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. मात्र आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स राजकीय पक्षांकडून सध्याच्या भरती व्यवस्थेत बदल करण्याला विरोध आहे.
अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स जर पुर्णवेळ धार्मिक पाठशाळांमधील शिक्षण घेत असतील, तर त्यांना या नियमातून सवलतच मिळते. त्यांना ही सवलत दिली जाण्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना संताप येत असतो.
विशेषतः हमासविरोधात लढताना शेकडो सैनिकांना वीरमरण येत असताना सनातनींना ही सवलत दिली जाऊ नये, अशी सार्वत्रिक भावना इस्रायलमध्ये आहे.
युद्धविराम लागू करण्याऐवजी अधिक आक्रमक होण्याकडेच इस्रायल आणि हमासचा कल सध्या जास्त दिसतो आहे. अंशतः युद्धविराम स्वीकारण्याची तयारी नेतान्याहू यांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे बायडेन यांनी मांडलेल्या युद्धविरामाच्या प्रस्तावाच्या भवितव्याबद्दल साशंकता निर्माण होते आहे.
युद्धामध्ये अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्सच्या अत्यल्प सहभागाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून त्यांना लष्करात भरती करून घेतलेच पाहिजे. यासाठी लष्कराने मसुदा तयार करावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
लेबेनानमधील हिजबुल्ला, येमेनमधील हौथी आणि इराणमधील रिव्होल्युशनरी गार्ड या अन्य दहशतवादी संघटनांकडून इस्रायलविरोधात आक्रमक धोरण स्वीकारले जात असताना अति सनातनींनी युद्धापासून दूर राहणे अमान्य आहे. अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पुरुषांना यापुढे लष्करी सेवेतून सूट दिली जाऊ शकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.