पिंपरी -पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर शाईफेक झाल्यानंतर शिस्तभंगाचा ठपका ठेवत दहा पोलिसांना निलंबित करण्यात आले. त्या पोलिसांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी सर्व स्तरातून मागणी होत आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या निलंबित प्रकरणाचा चौकशी अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे आदेश पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी दिले आहेत.
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील शनिवारी (दि. 10) पिंपरी-चिंचवड येथे एका कार्यक्रमासाठी आले. त्यावेळी यांच्यावर चिंचवड येथे शाईफेक झाली. त्यावरून एक पोलीस निरीक्षक, दोन उपनिरीक्षक आणि सात कर्मचारी अशा 10 पोलिसांचे निलंबन करण्यात आले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली असून माझी कोणतीही तक्रार नाही, पोलिसांचे निलंबन मागे घ्यावे, असे म्हटले आहे. पोलीस आयुक्तांकडे देखील निवेदने प्राप्त झाली. आयुक्तांनी याबाबत तत्काळ चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. पोलीस उपायुक्तांकडून या निलंबन प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे. त्यामुळे हे निलंबन लवकरच मागे घेतले जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
तर गुन्ह्यातील कलम रद्द होईल
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर शाईफेक प्रकरणात आंदोलकांवर भारतीय दंड विधान 307 अन्वये खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पोलिसांकडून तपास करण्यात येत आहे. खुनाचा प्रयत्न झाला नसल्याचे तपासातून समोर आल्यास कलम 307 हे गुन्ह्यातून कमी करण्यात येऊ शकते. त्यामुळे आंदोलकांना दिलासा मिळू शकतो.
आंदोलकांवरील गुन्ह्यांबाबतही अहवाल
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दौऱ्यादरम्यान काही जणांनी आंदोलन केले. या आंदोलकांवर देखील गुन्हे दाखल करण्यात आले. राजकीय स्वरुपाचे हे गुन्हे असून, ते मागे घेण्यात यावेत, अशीही मागणी झाल्याने याबाबत अहवाल तयार करून शासनाकडे सादर करण्यात येईल, असे पोलीस आयुक्त अंकशु शिंदे यांनी सांगितले. पोलिसांच्या अहवालानंतर शासनाकडून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्यानंतर आंदोलकांवरील राजकीय गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया होऊ शकते.