पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुण्यातील नद्यांच्या सर्वंकष आढावा घेऊन पूररेषा नव्याने आखण्याची गरज आहे, असे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही माहिती सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी दिली.
“पुण्यातील नद्यांच्या पूररेषा निश्चित करताना जलसंपदा विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टी विचारात घेतलेल्या नाहीत.
त्यामुळे पुणेकरांच्या सुरक्षिततेसाठी या पूररेषा नव्याने अभ्यास करून पुन्हा आखाव्यात’ या मागणीसाठी सारंग यादवाडकर, विवेक वेलणकर आणि विजय कुंभार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने या विषयाच्या सर्वंकष आढावा घेऊन नव्याने पूररेषांची आखणी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दोन आठवड्यांत एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून चार आठवड्यांत समितीने यासाठीचा रोड मॅप तयार करून सादर करावा, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले.
पूररेषेचा गोंधळ
जलसंपदा विभागाकडून गेल्या १५ वर्षांत दोन वेळा पूररेषेची आखणी करण्यात आली आहे. त्यानंतरही पूररेषेचा गोंधळ असल्याने नदीपात्रात अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे झाली आहेत. परिणामी, नदीची वहन क्षमता घटली असून शहरात सातत्याने पूरस्थिती उद्भवत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.