विविध जाती जमातींसाठी शैक्षणिक आणि राजकीय आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात विविध प्रकारची आंदोलने सुरू असतानाच आता मुंबईमध्ये रहिवासी इमारतींमध्ये मराठी माणसांसाठी 50 टक्के फ्लॅट्स आरक्षित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी यासंदर्भात एक विधेयकही विधिमंडळात चर्चेसाठी सादर केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर मुंबईतील मराठी लोकांची संख्या कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनिल परब यांनी याबाबतचा प्रस्ताव विधिमंडळात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध कारणांनी मराठी लोकांना रहिवासी इमारतींमध्ये फ्लॅट्स नाकारण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांमध्ये घडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनिल परब यांनी समोर आणलेला हा विषय निश्चितच महत्त्वाचा आहे. पारले पंचम नावाच्या एका सामाजिक संघटनेने सुद्धा काही वर्षांपासून हा विषय लावून धरला आहे आणि मुंबईतील नव्या गृह प्रकल्पांमध्ये फ्लॅटची विक्री करत असताना मराठी माणसांसाठी 50 टक्के आरक्षण ठेवावे ही मागणी त्यांनी सतत मांडली आहे. एका वर्षाच्या कालावधीनंतर जर फ्लॅट विकला गेला नाही तर तो इतरांना विकायला हरकत नाही अशी पोटसूचनासुद्धा पार्ले पंचम या संस्थेने केली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच एका मराठी महिलेला एका रहिवासी कॉम्प्लेक्समध्ये फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी नकार देण्यात आला होता, हे या ठिकाणी उल्लेखनीय आहे.
समाजातील विविध व्यक्तींचा आहार आणि विहार यावरही आधारित आता फ्लॅट कोणाला द्यायचा किंवा नाही द्यायचा याबाबत निर्णय घेतला जाऊ लागला असल्याने अनिल परब आणि पारले पंचम यांनी केलेल्या मागणीचा विचार गांभीर्याने करावा लागणार आहे. एखाद्या गृहप्रकल्पामध्ये अशा प्रकारे काही जागा विशिष्ट भाषिकांसाठी किंवा विशिष्ट समाजासाठी आरक्षित ठेवण्याचा प्रकार घटनात्मक मर्यादेमध्ये बसतो की नाही हा जरी चर्चेचा विषय असला तरी यानिमित्ताने मराठी माणसाची महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्येच ज्या प्रकारे गळचेपी होत आहे ती अधोरेखित झाली आहे. मुंबई हे एक मेट्रोपॉलिटन शहर असल्यामुळे देशाच्याच नाही तर जगाच्या कानाकोपर्यातील लोक उदरनिर्वाहासाठी आणि व्यवसायासाठी मुंबईमध्ये येत असतात. कालांतराने त्यापैकी अनेकजण मुंबईमध्ये स्थायिक होत असतात. मुंबईच्या या मेट्रोपॉलिटन स्वरूपामुळेच तेथील सर्वच व्यवहार महाग झाले आहेत. मुंबई म्हणून ज्या परिसराचा विचार केला जातो त्या क्षेत्रामध्ये घर खरेदी करणे कोणत्याही सामान्य माणसाला परवडण्यासारखी गोष्ट राहिलेली नाही. साहजिकच अनेक मराठी माणसे मूळ मुंबई सोडून आसपासची उपनगरे किंवा आसपासच्या गावांमध्ये राहायला जाऊ लागली. महाराष्ट्राची निर्मिती जेव्हा झाली तेव्हा राजधानी मुंबईमध्ये मराठी माणसांची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती; पण 2011च्या जनगणनेचा विचार करता मुंबईतील मराठी माणसांची संख्या 35 टक्क्यापर्यंत कमी झाली आहे.
साहजिकच ही जी 15 टक्क्याने मराठी लोकसंख्या कमी झाली आहे त्याची जागा इतर लोकांनी घेतली आहे. मराठी लोकांना मुख्य मुंबई परिसरामध्ये स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे शक्य नसल्यानेच त्यांना जेथे स्वस्तात उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे लागले. गेल्या काही वर्षांमध्ये ज्या प्रकारे मुंबईमधील काही उपनगरांचा किंवा मुंबईशी जोडून असलेल्या इतर शहरांचा विकास होत आहे ते पाहता मराठी माणूस याच उपनगरांकडे किंवा शहरांकडे स्थलांतरित होऊ लागला आहे. तरीही केवळ रहिवासी गृहप्रकल्पांमध्ये मराठी माणसांसाठी अशा प्रकारे आरक्षण करून हा विषय सुटणार आहे का, याचाही विचार करावा लागणार आहे. कारण मुळात मुख्य मुंबई क्षेत्रामध्ये घर घेणे कोणाला परवडत नाही हाच विषय महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारने जरी ‘सर्वांसाठी घर’ या योजनेखाली विविध प्रकारच्या तरतुदी केल्या असल्या तरी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये या योजनांखाली गृहप्रकल्प राबवणे अशक्य होत आहे. म्हाडासारख्या संस्थाच्या माध्यमातून जरी सामान्य नागरिकांना परवडतील अशा प्रकारे गृहप्रकल्प उपलब्ध करून दिले जात असतील तरी त्याची टक्केवारी एकूण मागणीपेक्षा खूपच कमी आहे. आधुनिक काळामध्ये एकल कुटुंब पद्धती विकसित होत असल्याने घरात एखाद्या कुटुंबातील मुले कमवायला लागल्यावर आपोआपच नोकरीच्या निमित्ताने ठिकठिकाणी जातात. घराबाहेर पडलेल्या प्रत्येकाची घराची मागणी तयार होते.
कोणत्याही एखाद्या न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये जरी पती-पत्नी दोघेही नोकरी करत असले तरी मुंबईसारख्या महानगरामध्ये वनआरके फ्लॅट घेणेसुद्धा अनेकांच्या बजेटच्या बाहेर असू शकते. अशावेळी विकासकांनी जे गृहप्रकल्प उभारले आहेत त्या गृहप्रकल्पातील फ्लॅट्स ज्यांना परवडतात असेच लोक खरेदी करतात आणि आपोआपच मराठी माणूस बाजूला पडतो. काही वर्षांपासून सातत्याने ही साखळी सुरू असल्यामुळेच मुंबईतील मराठी लोकांची संख्या त्या प्रमाणात कमी होताना दिसत आहे. लवकरच होणार्या विधानपरिषद पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी दाखल केलेल्या अनिल परब यांनी विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात चर्चा करण्यासाठी याबाबतीत प्रस्ताव दिला असल्याने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या विषयावर सविस्तर आणि गंभीर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. या विषयातील राजकारण जरी बाजूला सोडले तरी महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्येच मराठी माणसाला स्वतःचे हक्काचे घर घेण्यामध्ये विविध प्रकारच्या अडचणी येत असतील तर सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन या विषयाचा विचार करण्याची गरज आहे. अनिल परब यांनी सुचवलेला 50 टक्के आरक्षणाचा मार्ग हा अनेक मार्गांपैकी एक असू शकतो.