One Nation One Charger Rule| देशभरात मोबाईलचा वापर सर्वाधिक केला जातो. विविध मोबाईलसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या चार्जरचा वापर करावा लागतो. या परिस्थितीत सरकार सरकार कॉमन चार्जिंग पोर्टचा नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. एक देश, एक चार्जर हा नियम लागू झाल्यानंतर सर्व स्मार्टफोन आणि टॅबलेटसाठी फक्त एक चार्जिंग पोर्ट आवश्यक असणार आहे.
देशातील इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडून हे मोठे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. या नियमानंतर, वापरकर्ते त्यांचे सर्व स्मार्टफोन आणि टॅबलेट एकाच चार्जरने चार्ज करू शकतील. युरोपियन युनियनने 2022 मध्ये हा नियम पास केला होता, त्यानंतर Apple ला देखील iPhone मध्ये Type-C चार्जिंग पोर्ट प्रदान करावे लागले.
केंद्र सरकार कॉमन चार्जिंग नियम लागू करणार आहे. यामुळे एका देशात एकाच प्रकारचे चार्जर विकले जाणार आहेत. अशा परिस्थितीत लॅपटॉप, टॅबलेट, स्मार्ट घड्याळे आणि मोबाईल फोनसाठी वेगळ्या चार्जरची गरज भासणार नाही. त्यानुसार देशात विकल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसेसमध्ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट प्रोव्हाईड केले जाण्याची शक्यता आहे.सरकार या वर्षाच्या अखेरीस याबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याआधीही कॉमन मोबाईल चार्जरबाबत चर्चा सुरू झाली होती. One Nation One Charger Rule|
असे होऊ शकतो फायदा?
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एक देश, एक चार्जर हा नियम लागू केल्यास ई-कचऱ्याची वाढ रोखता येऊ शकते. तसेच एक चार्जरची सोय झाल्यास सर्व मोबाईल फोन युजर्सना याचा फायदा होईल. कारण वेगवेगळ्या डिव्हाइसेससाठी वेगळे चार्जर शोधण्याची गरज भासणार नाही. तसेच मोबाईल युजर्सच्या पैशांची देखील बचत होईल. One Nation One Charger Rule|
हेही वाचा:
धक्कादायक ! परळीतील गोळीबारात अजित पवार गटातील सरपंचाचा जागीच मृत्यू ; दोन जण गंभीर जखमी