पुणे, – बनावट अकृषिक परवानगी (एनए आॉर्डर) आणि गुंठेवारी प्रमाणपत्र जोडून दस्तनोंदणी केल्याप्रकरणी ४४ दुय्यम निबंधक आणि लिपिक दोषी आढळले होते. या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले असले, तरी त्यांची चौकशी सुरूच आहे.
पुणे- पिंपरी- चिंचवड आणि पीएमआरडीएकडून यासंदर्भातील तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर पुढील कारवाई होणार असल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
विधिमंडळ अधिवेशनात बनावट दस्त नोंदणीबाबत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. औंध येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात बनावट अकृषिक (एनए) परवानगी जोडून दस्तनोंदणी झाली हे खरे आहे.
तपासणीअंती राज्यात दहा हजार बनावट खरेदीखतांची नोंदणी केल्याप्रकरणी ४४ दुय्यम निबंधक आणि लिपिक दोषी आढळले. संबंधितांवर निलंबन, बदली अशी कारवाई केली.
तथापि, काही दिवसांत अनेक अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. अशा प्रकरणात नोंदणी केलेल्या ज्या दस्तासोबत अकृषिक परवाना आणि भोगवटापत्र जोडले आहेत. त्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे पाठविले आहेत. त्यांच्याकडून पडताळणी अहवाल प्राप्त झाल्यावर कारवाई होईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
दस्तऐवजातील संबंधित पक्षकारांवर नोंदणी अधिनियमातील तरतुदीनुसार ही केली असून, सह दुय्यम निबंधक हवेली क्र.३, ११, १३,१९,२१ आणि २४ या कार्यालयात नोंदणी झालेल्या ३८ दस्तांमध्ये २० गुन्हे विविध पोलीस ठाण्यांत दाखल केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण
पालिका, पीएमआरडीए, जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन बांधकाम केले असेल, तसेच रेरा क्रमांक असेल, तरच दस्तनोंदणी करता येते. मागील चार वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीस बंदी आहे.
उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. त्या बांधकामांची नोंदणी न झाल्याने काही हजार सदनिका पडून आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दस्तनोंदणी करण्यात आली. बोगस एनए ऑर्डर बनवून त्या आधारे हे प्रकार घडले आहेत.
असा उघडकीस आला प्रकार
जिल्ह्यात ज्या अधिकाऱ्यांनी पुण्यात मोठ्या पदावर काम केले आहे, तसेच ते कधीच प्रांताधिकारी म्हणून पुण्यात काम केले नाही. थेट आयएएस झालेल्या अधिकाऱ्यांचे नाव प्रांताधिकारी म्हणून बोगस आदेशात वापरण्यात आले आहे.
आयएएस सेवेतील बड्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून या ऑर्डर तयार करण्यात आल्याने महसूल अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येताच. त्यांनी तात्परतेने या एनए ऑर्डरची पडताळणी केली. त्यानंतर या ऑर्डर बनावट असल्याचे निदर्शनास आले.