नुकत्याच पार पडलेल्या अठराव्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ज्या राज्यांमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला लक्षणीय ङ्गटका बसला त्यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश होता. या निकालाच्या आणि काही महिन्यांनी होणार्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यंदा राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प ‘डॅमेज कंट्रोल’ करणारा आणि त्याअनुषंगाने लोकानुनयी घोषणांचा वर्षाव करणारा असणार हे अपेक्षितच होते. कारण बहुतांश सरकारे तोंडावर आलेल्या निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला अर्थसंकल्प सादर करताना जनतेला आकर्षित करणार्या योजनांचा पाऊस पाडतात, हा संघराज्य पद्धती अवलंबलेल्या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाचा इतिहास आहे. त्या परंपरेला दहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री अजित पवारही अपेक्षेप्रमाणे अपवाद ठरले नाहीत. अलीकडील काळात कल्याणकारी योजना जाहीर करताना तसेच विविध प्रकारच्या सवलती जाहीर करताना महिला वर्गाला प्राधान्य देण्याचा एक नवा प्रवाह रूढ झाला आहे.
यामधून ‘आधी आबादी’ असणार्या महिलांचे सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा प्रत्येकच सत्ताधारी करताना दिसत असले तरी त्यामागे मुख्य हेतू असतो तो राजकीय लाभाचा. महाराष्ट्राच्या शेजारी असणार्या मध्य प्रदेशात गतवर्षी 23 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा 1000 रुपये थेट बँक खात्यात जमा करणारी ‘लाडली बहन’ योजना जाहीर केली होती. या योजनेला मध्य प्रदेशमध्ये चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली. याच योजनेच्या जोरावर शिवराजसिंह यांनी मध्य प्रदेशची विधानसभा निवडणूक बहुमतात जिंकली. त्यानंतर आता लोकसभा निवडणुकीतही येथे भाजपने 29 पैकी 29 जागांवर विजय मिळवला आहे. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांनी त्यांना भरभरून मतं दिल्याचे दिसले. दुसरीकडे कर्नाटकातील काँग्रेसप्रणित सरकारने ‘गृहलक्ष्मी’ या योजनेंतर्गत कुटुंबातील महिला प्रमुखाला दरमहा दोन हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली.
याच प्रवाहाचे पाईक होत राज्यातील महायुती सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीतून 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. याखेरीज ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजने’अंतर्गत वर्षाला घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोङ्गत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विवाहित महिलांसाठी ‘शुभमंगल योजने’चा निधी वाढवला आहे. याशिवाय 2024 मध्ये व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मोङ्गत प्रवेश शुल्क व उच्च शिक्षण देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुमारे 2 लाख 5 हजार मुलींना याचा ङ्गायदा मिळणार आहे. याखेरीज अन्य काही योजनांची बरसात करत राज्यातील महिलावर्गाला आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचे दिसत आहे.
विरोधी पक्षांकडून सरकारकडे शेतकर्यांच्या कर्जमाङ्गीची आणि वीजबिलमाङ्गीची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यातील शेतीक्षेत्राचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. केंद्राच्या निर्यातबंदीमुळे बसलेला ङ्गटका असेल, दुष्काळाचे संकट असेल किंवा बाजारात कोसळणार्या भावांचा प्रश्न असेल, अन्नदाता शेतकरी या समस्यांचा सामना करताना मेटाकुटीला आला आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या काळात राज्यात पंतप्रधानांपासून केंद्रातील अनेक नेत्यांचे दौरे आणि सभा झाल्या. परंतु याच काळात म्हणजे जानेवारी ते एप्रिल 2024 या चार महिन्यांत राज्यात तब्बल 838 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. याची दखल घेत अर्थमंत्र्यांनी शेतकर्यांच्या कृषीपंपांचे सर्व थकित वीजबिल माङ्ग करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
याखेरीज गायीच्या दुधासाठी 5 रुपयांचे अनुदान प्रति लिटर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘पुंडलिक वरदा..’ म्हणत अर्थसंकल्प वाचनाची सुरुवात करणार्या अजित पवारांनी महाराष्ट्राची गौरवशाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळाची घोषणा केली आहे. तसेच पंढरपूर वारीच्या जागतिक नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच वारीतल्या मुख्य पालख्यांतील दिंड्यांना प्रतिदिंडी 20 हजार रुपयांचे अर्थसाह्य करण्याची घोषणा केली आहे. विविध घोषणांनी भरलेल्या या अर्थसंकल्पातील योजनांच्या तपशीलापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो या योजनांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असणार्या आर्थिक तरतुदीचा आणि त्याअनुषंगाने महसुली उत्पन्न वाढवण्याचा.
त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पात मोठे शून्य दिसत आहे. सध्या राज्यावर सुमारे 7 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. हे कर्ज ङ्गेडण्यासाठी राज्य सरकार अक्षम आहे. याचे कारण खर्चात वाढ होत असताना महसुली उत्पन्न वाढत नाहीये. 2022-23 मध्ये राज्याची महसुली जमा 4 लाख 30 हजार कोटी अपेक्षित धरण्यात आली असताना प्रत्यक्ष जमा 4.05 लाख इतकीच झाली होती. ङ्गेब्रुवारी महिन्यामध्ये मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प सुमारे 9700 कोटी रुपयांची तूट असणारा होता. अशा स्थितीमध्ये लोकानुनयी घोषणा करून राज्याच्या तिजोरीवरील बोजा वाढवण्याचा प्रयत्न हा वित्तीय शिस्तीच्या तत्त्वांना छेद देणारा ठरतो. महुसली उत्पन्न न वाढल्यास निधीअभावी अनेक विकासकामे रेंगाळतात. याचा दुहेरी ङ्गटका पुन्हा जनतेलाच बसतो. या सवलतींच्या वर्षावामधून सरकारचा ‘डॅमेज कंट्रोल’चा हेतू सङ्गल होणार का? याचे उत्तर आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या निकालातून दिसेल.