Arvind Kejriwal – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तात्काळ दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना दिलेल्या जामीनाला स्थगिती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या सुट्ट्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाला आपला आदेश द्यावा, असे सांगितले. आम्ही २६ जून रोजी तुमच्याकडून ऐकू.
तत्पूर्वी, अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केजरीवाल यांची बाजू मांडत कथित अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित ईडी प्रकरणात जामीन आदेशावरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्याची विनंती केली.
एएसजी एसव्ही राजू, ईडीतर्फे हजर राहून, केजरीवाल यांच्या याचिकेला विरोध केला आणि म्हणाले की उच्च न्यायालय त्यांच्या स्थगिती याचिकेवर निर्णय देणार आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अभिषेक सिंघवी यांना सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाविरोधात सीएम केजरीवाल यांच्या याचिकेवर कोणताही आदेश दिल्यास ते प्रकरण पूर्वग्रहदूषित होईल.
आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजका असलेल्या केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. गेल्या शुक्रवारी तो तिहार तुरुंगातून बाहेर येऊ शकला असते, परंतु उच्च न्यायालयाने फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्याच्या जामिनावर स्थगिती दिली.