पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुण्यातील जागतिक दर्जाचे आयटी हब अशी ओळख असणाऱ्या हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यासह या परिसरात नवीन उद्योग येण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने कराव्यात.
या परिसरातील उद्योग, कर्मचारी आणि स्थानिक रहिवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीने परिसरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण, उड्डाणपूल, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प यासारख्या पायाभूत सुविधा गतीने पूर्ण कराव्यात, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बुधवारी हिंजवडी औद्योगिक संघटनेच्या मागण्यांबाबत बैठक घेतली. त्या वेळी पवार यांनी हे आदेश दिले. या बैठकीस सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ते म्हणाले की, हिंजवडी, माण, मारुंजी गावांच्या हद्दीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तीन टप्प्यांमध्ये राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान उद्यान विकसित केले आहे.
जागतिक पातळीवर त्याची आयटी हब म्हणून वेगळी ओळख आहे. येथील कंपन्यांना उद्योग सुलभ वातावरण देण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए, पीसीएमसी, एमआयडीसी, पीडब्ल्यूडी आदी शासकीय यंत्रणांनी उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचे समन्वयाने आणि तातडीने निराकरण करावे.
या परिसरात येणाऱ्या राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या, तसेच परिसरातील पूरक उद्योग- व्यवसायांमुळे या भागात रहिवाशी आणि वाहनांची संख्या वाढत आहे. या परिसराचा वेगाने विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची गतीने उभारणी करणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे संबंधित सर्व यंत्रणांच्या प्रमुखांनी विभागीय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली येत्या शुक्रवारी आणि शनिवारी या भागाची पाहणी करून आवश्यक उपाययोजना करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश पवार यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
एमआयडीसी हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारत आहे. मात्र, परिसरालगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १०० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यासाठी कार्यवाही सुरू करावी. एमआयडीसी हद्दीत पोलीस चौकी उभारावी, यासाठी औद्योगिक संघटनेने सहकार्य करावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केली.
पवार यांनी दिलेले आदेश
– या भागातील रस्ते रुंद करावेत
– सर्वच रस्त्यांवर सहा मार्गिका ठेवाव्यात
– आवश्यक ठिकाणी उड्डाणपूल उभारावेत
– सेवारस्त्यांची रुंदी वाढवावी
– उड्डाणपुलांच्या ठिकाणी केबल्ससाठी भूमिगत व्यवस्था करावी
– अनधिकृत केबल्स काढून टाकाव्यात.
– अनधिकृत जाहिरात फलक काढून टाकावेत
– रस्त्यांवरील खड्डे भरावेत
– दुभाजक, पदपथ दुरुस्ती तात्काळ करावी
– पाणी निचऱ्यासाठी व्यवस्था उभारावी