CBI in Haryana । केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने हरियाणामध्ये मोठी कारवाई केली आहे. हरियाणातील सरकारी शाळांमध्ये 2016 मध्ये चार लाख बनावट विद्यार्थी सापडल्याप्रकरणी सीबीआयने एफआयआर दाखल केली आहे. याविषयीची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 2 नोव्हेंबर 2019 रोजी दिलेल्या आदेशानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकांची गरज भासणार असून, तपास राज्य पोलिसांकडे सोपवावा, असा दावा केला होता.
तपास यंत्रणेने एफआयआर नोंदवला CBI in Haryana ।
सीबीआयची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली होती, त्यानंतर तपास यंत्रणेने या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला होता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाला 2016 मध्ये डेटाच्या पडताळणीवरून हरियाणातील सरकारी शाळांच्या विविध वर्गांमध्ये 22 लाख विद्यार्थी असल्याचे समोर आले होते, परंतु प्रत्यक्षात केवळ 18 लाख विद्यार्थी आढळले आणि चार लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. बनावट
समाजातील मागासवर्गीय किंवा गरीब घटकातील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी आणि माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत काही लाभ देण्यात आले होते, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. चार लाख ‘अस्तित्वात नसलेल्या’ विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात निधीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य दक्षता विभागाला दिले होते.
सीबीआयला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश CBI in Haryana ।
दक्षता ब्युरोच्या शिफारशीनुसार हरियाणामध्ये या प्रकरणासंदर्भात सात एफआयआर नोंदवण्यात आले होते. 2019 मध्ये या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाल्यानंतरही तपास ‘अत्यंत संथ’ आहे. यानंतर त्यांनी हे प्रकरण योग्य, सखोल आणि तत्पर तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवले. त्याने राज्य दक्षता विभागाला 2 नोव्हेंबर 2019 रोजीच्या आदेशाच्या एका आठवड्यात सर्व कागदपत्रे सुपूर्द करण्यास सांगितले होते आणि सीबीआयला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा
लडाखमध्ये टँक सरावादरम्यान मोठी दुर्घटना ; नदी ओलांडताना पाण्याची पातळी वाढली, जेसीओसह 5 जवान शहीद