नवी दिल्ली – बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आल्यानंतर संपूर्ण देशभरात अशी गणना केली जावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या मित्रपक्षांनीच केली आहे. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तर त्यांचे सरकार आल्यावर जातनिहाय जनणना केली जाण्याची घोषणाही केली आहे. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप काहीशी बॅकफूटला गेली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र आता समजत असलेल्या माहितीनुसार या मागणीमुळे पक्षाचे अधिक नुकसान होणार नाही याची रणनीतीच भाजपचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तयार केली आहे.
ज्या समुदायाची जेवढी संख्या तेवढा त्यांचा हक्क असे राहुल गांधी म्हणाले होते. त्यानंतरच भाजप कामाला लागली. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत भाजपला इतर मागासवर्गियांचा अर्थात ओबीसींचा मोठ फायदा झाला आहे. हा समुदाय या पक्षासोबत उभा असल्याचे दिसून आले. आता जातगणनेची मागणी पुढे रेटली गेली तर भाजपला ओबीसींची मतपेढी गमवावी लागण्याचीही भिती आहे. ते त्यांना कुठल्याही स्थितीत परवडणार नाही. त्यामुळेच हा मतदार वर्ग आपल्यासोबतच राहावा यासाठी खुद्द अमित शहांनीच सूत्रे आपल्या हाती घेतली.
उपलब्ध आकडेवारनुसार 2014 च्या निवडणुकीत 30 टक्के ओबीसींनी भाजपला मतदान केले होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यात वाढ होत 40 टक्के ओबीसींनी भाजपवर आपला विश्वास व्यक्त केला. विशेष म्हणजे ओबीसींमधील अपर आणि लोअर या दोन्ही वर्गांनी भाजपवर विश्वास व्यक्त केला होता. सलग दोन वेळा भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळण्याचे हेही एक प्रमुख कारण होते व त्यामुळे ओबीसींना आपल्याकडे खेचून आणण्याचे प्रयत्न अन्य राजकीय पक्षांनी सुरू केले आहेत.
गुरूवारी दिल्लीत भाजपच्या मुख्यालयात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट, हरियाणासह दहा प्रमुख राज्यांच्या भाजप प्रदेशाध्यक्षांची बैठक झाली. अन्य वरिष्ठ नेतेही बैठकीला उपस्थित होते. त्यात आरक्षणाच्या विषयावरही चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ओबीसी समुदायापर्यंत पोहोचण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. या राज्यांचा निकालच देशाच्या एकूण निकालावर प्रभाव टाकणारा ठरणार असल्याचे भाजपचे मानणे आहे.
केंद्राकडून ओबीसींसाठी ज्या विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत त्याची माहिती ओबीसींना देण्याच्या विशेष सूचना ओबीसी मोर्चाच्या नेत्यांना दिल्या गेल्या आहेत. या योजनांकडे खास लक्ष दिले जावे आणि विरोधी पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या टीकेलाही चोख उत्तर देण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या.
दरम्यान, ओबीसींवर आपली पडक कायम राखण्यासाठी पक्षाकडून एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली असून आगामी निवडणुका या ओबीसी केंद्रीत करण्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.