Anti-Paper Leak Law| सध्या पेपरफुटीची अनेक प्रकरण समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांनपासून नीटच्या परिक्षेतील गैरप्रकारावरुन देशभरात एकच गदारोळ सुरू झाला आहे. UGC-NET परीक्षा रद्द झाल्याने तसेच NEET परीक्षेतील ग्रेस मार्क आणि त्यानंतरच्या गोंधळामुळे देशातील अनेक भागांत विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. यादरम्यान आता केंद्र सरकारनं पेपर लीक होण्याची प्रकरणं रोखण्यासाठी नवा कायदा लागू केला आहे.
केंद्र सरकारने २१ जून २०२४ रोजी सार्वजनिक परिक्षा कायदा २०२४ च्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. शासकीय भरती परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी २१ जून २०२४ रोजी मध्यरात्री केंद्राने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्यानुसार आता पेपर लीक केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त १ कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
देशात पेपरफुटीच्या घटना वाढल्यानंतर यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात संसदेने हा कायदा लागू केला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी चार महिन्यांपूर्वी पब्लिक एक्झामिनेशन (प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स) अॅक्ट, 2024 ला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर शुक्रवारी मध्यरात्री याची अधिसूचना जारी केली.
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 – the anti-paper leak law for examinations for central recruitment and entrance into central educational institutions, came into effect on Friday.
A gazette notification issued by the Ministry of Personnel, Public… pic.twitter.com/TMJhsDtcJ5
— ANI (@ANI) June 21, 2024
या कायद्यात फसवणूकीला आळा घालण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे आणि फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना पाच ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान शिक्षेची तरतूद आहे. तसंच एक कोटी रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व कॉम्प्युटर-आधारित परीक्षा या कक्षेअंतर्गत येणार आहेत.
NEET आणि UGC-NET सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्याचा निर्णय हा महत्त्वाचा ठरणारा आहे. यापूर्वी परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी वेगळा कोणताही कायदा नव्हता. मात्र या कायद्याचा आता देशभरातील विद्यार्थांंना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा:
“कोणीही किती शड्डू ठोका, कोणीही येऊ दे, अगदी वरचा देव जरी आला तरी…” ; उदयनराजे भोसलेंनी दंड थोपटले