राहुल गांधी यांच्या रूपाने तब्बल 10 वर्षांनंतर विरोधी पक्ष नेता मिळाला आहे. राहुल दोन दशकांपासून संसदीय राजकारणात आहेत. ते सलगपणे लोकसभेचे सदस्य म्हणून या काळात निवडून आले आहेत. यातील निम्मा काळ त्यांच्या पक्षाचे सरकार केंद्रात होते. गांधी घराण्याचे वलय पाहता राहुल तेव्हा पंतप्रधानही होऊ शकले असते. मात्र त्यांनी एक खासदार म्हणून राहणे आणि पक्षसंघटनेत काम करण्याला पसंती दिली. आता त्यांनी विरोधी पक्षनेते पद स्वीकारून घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारली आहे. नवी जबाबदारी सांभाळताना त्यांना अनेक आव्हाने पेलावी लागणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने स्वपक्षीयांना आणि उत्साही मित्रपक्षांनाही आवर घालावा लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल खरेतर अत्यंत चोख न्याय देणारा ठरला. भारतीय जनता पार्टी आपल्या डोक्यावरचा सूर्य मावळणारच नाही अशा थाटात होती. दोन टर्म पूर्ण बहुमताने त्यांचे सरकार होते.
कोणाच्या कुबड्यांची त्यांना आवश्यकता भासली नाही आणि कोणाला विनंत्या-आर्जवही करावे लागले नाही. त्यांना वाटले ते निर्णय त्यांच्या सरकारने धडाडीने घेतले. वास्तविक लोकशाहीत सगळ्यांशी म्हणजे त्यात विरोधकही आले, सल्लामसलत करून पुढे जायचे असते. ती प्रक्रिया गेल्या दशकात थांबली त्याला कारण विरोधी पक्ष क्षीण झाला होता. सभागृहात कोणी नेताच नव्हता आणि जे होते ते शक्तीपात झालेले गट होते. ही निश्चितच आदर्श स्थिती नव्हती. जेव्हा अशी स्थिती उद्भवते तेव्हा सरकार निरंकुश होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यातून काही चुकीचे निर्णय घेतले जातात आणि त्याचे परिणाम सगळ्यांनाच भोगावे लागतात. त्या न्यायाने विचार करता यावेळेचा जनादेश सगळ्यांना स्थिर करणारा आहे. सत्ताधार्यांना अवाजवी ताकद दिली नाही तर विरोधकांनीही आपले दु:ख कुरवाळत बसावे अशी त्यांचीही अवस्था ठेवली नाही. दोघांना परस्परांचा आदर करत केवळ सभागृहच नाही तर देशही पुढे न्यावा लागणार आहे. तथापि, एखाद्या गोष्टीचा चुकीचा अर्थ काढला गेला की केवळ आणि केवळ संघर्षच शिल्लक राहतो. ती चूक विरोधी पक्षांकडून होताना दिसते.
भाजपला बहुमत नाही ही गोष्ट खरी आहे. पण त्यांनी निवडणुकीच्या अगोदर जी आघाडी केली होती त्या आघाडीला स्वच्छ बहुमत आहे याकडे डोळेझाक करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. भाजप आघाडीतील दोन पक्षांकडे पाहून डोळे मिचकावण्याचेही प्रकार होत आहेत. निवडणुकांच्या अगोदर विरोधी पक्षांनी जी अखिल भारतीय आघाडी केली होती त्या संपूर्ण आघाडीला जेवढ्या जागा मिळाल्या आहेत तेवढ्या जागा एकट्या भाजपला मिळाल्या आहेत हे वास्तव त्यांनी आता स्वीकारायला हवे. तथापि, भाजपचा पराभव झाला आणि हा नैतिक आहे वगैरे कथा आता थांबवायला हव्या. शेतकर्यांच्या आत्महत्या, हमीभाव आणि त्यासाठीचे आंदोलन, बेरोजगारी, महागाई, चीनचे कथित अतिक्रमण, भ्रष्टाचार असे अत्यंत महत्त्वाचे विषय राहुल गांधी यांच्याकडून प्रचारात मांडले गेले होते. पेपर लीकचा मुद्दाही त्यांनी उत्तर प्रदेशातील सभांमध्ये जोरकसपणे लावून धरला होता.
निवडणुकीचा निकाल समोर आल्यावर मात्र यातल्या कशावरच चर्चा होताना अद्याप दिसले नाही. संसदेत मांडले जातील तेव्हा मांडा, किमान बाहेरतरी या विषयांवर नेत्यांनी बोलण्याची गरज आहे. त्याऐवजी अयोध्येत झालेला भाजपचा पराभव, आणीबाणी आणि सेंगोल हा नवाच विषय ऐरणीवर आणला गेला आहे. विरोधक आता कोणत्या दिशेने जाणार हे यातून प्रतित होताना दिसते आहे. राहुल यांच्यासोबत जे मित्रपक्ष आहेत ते बहुतांश प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांची दृष्टी एवढी व्यापक असण्याची शक्यता नाही व त्यांचा तसा इतिहासही नाही. ते त्यांच्या स्थानिक विषयांवरून किंवा संसदेत आपण लक्षवेधी ठरावे म्हणून किंवा आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने लाभ घेता यावा असेच विषय उपस्थित करतील व गदारोळ करतील. काँग्रेसकडून जनतेला ती अपेक्षा नाही. विरोधी पक्ष असणे म्हणजे प्रत्येक विषयात सरकारच्या विरोधात असणे नसते.
याउलट प्रत्येक मुद्द्यावर जनतेसोबत असणे आणि तिचे मुद्दे मांडत राहणे ही जबाबदारी असते. केवळ सरकारवरच सगळी जबाबदारी नसते तर विरोधी पक्षही उत्तरदायी असतो. त्यांनी रचनात्मक विरोधक म्हणून काम करण्याची अपेक्षा असते. ते काम विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल यांच्याकडे आले आहे. मित्रपक्षांचे अथवा स्वपक्षीयांच्या भरकटलेल्या मुद्द्यांसोबत वाहत जात केवळ विरोधाचे, नकारात्मक राजकारण न करता या सगळ्यांना त्यांना काँग्रेसच्या संतुलित परंपरेनुसार एकत्र आणत सरकावर नैतिक वचक बसवण्याचे काम पार पाडावे लागणार आहे.
अनेक महत्त्वाच्या समितींच्या आणि संस्थांच्या प्रमुखांच्या नियुक्त्यांमध्ये विरोधी पक्ष नेत्याचा सहभाग असतो. त्यावेळी अनावश्यक कटुता संघर्षाला चालना देणारीच ठरेल व विरोधी पक्षनेत्याच्या समावेशाच्या मूळ हेतूलाच त्यामुळे हरताळ फासला जाईल. एकदा जनतेने कौल दिला की निवडणुकीतील कटुता मागे ठेवत सामोपचाराने काम करण्याची अपेक्षा सगळ्यांकडून केली जाते. परस्परांवर प्रचंड चिखलफेक झाली आहे. त्याचे डाग मनातून पुसून टाकावे लागतील. सरकार आणि विरोधक यांचे विश्वासाचे आणि परस्परांप्रती आदराचे नाते निर्माण करावे लागेल. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून देशाचा व्यापक विचार करून निर्णय घ्यावे लागतात आणि तसे वागावेही लागते. राहुल यांच्याकडे तेवढा अनुभव, परिपक्वता आणि वैचारिक वारसा आहे. तो जपत त्यांना वाटचाल करावी लागणार आहे.