पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – दैनंदिन आयुष्यात अत्यंत आवश्यक असलेल्या विजेचा वापर केल्यानंतर बिलांचा नियमित भरणा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. विशेषत: पुणे जिल्ह्यात घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक (आरसीआय) ९ लाख ७० हजार ४५० ग्राहकांकडे २८१ कोटी ६८ लाख रुपयांची थकबाकी झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये विजेची थकबाकी ४८४ कोटी २० लाख रुपयांची आहे. त्यामुळे महावितरणने पुन्हा थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
महावितरणकडून थकीत रक्कम किती आहे, हे न पाहता नियमानुसार वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक कारवाई सुरू आहे.
वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी थकबाकीच्या रकमेसोबतच नियमानुसार ग्राहकांनी पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटी भरणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पुनर्जोडणी शुल्क निश्चित केले आहे.
यामध्ये लघुदाब वर्गवारीतील सिंगल फेजसाठी २१० रुपये व थ्री फेजसाठी ४२० रुपये, तसेच उपरी व भूमिगत वीजवाहिन्यांद्वारे दिलेल्या वीजजोडण्यांच्या पुनर्जोडणीसाठी सिंगल फेजसाठी प्रत्येकी ३१० रुपये व थ्री फेजसाठी प्रत्येकी ५२० रुपये शुल्क आहे. उच्चदाब वर्गवारीसाठी ३१५० रुपये शुल्क लागू आहे.
या सर्व शुल्कांवर १८ टक्के जीएसटी कर लागू आहे. वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्यानंतर थकबाकीची रक्कम व नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटी घेतल्याशिवाय वीजपुरवठा सुरू करण्यात येणार नसल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ग्रामीण, तसेच शहरी भागातही वीजबिल भरण्याबाबत चालढकल करण्याचे प्रमाण जास्त दिसत आहे. त्यामुळे थकबाकी देखील वाढत आहे.
दरम्यान, वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई, तसेच नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्काचा भरणा, वीज नसल्याने गैरसोय होणे आदी टाळण्यासाठी थकीत वीजबिलाची रक्कम ताबडतोब भरावी, असे आवाहन प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
जिल्हानिहाय थकबाकी
सध्या घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीमध्ये (कंसात ग्राहक) पुणे जिल्हा- २८१ कोटी ६८ लाख रुपये (९,७०,४५०), सातारा- ४० कोटी ३८ लाख (२,४०,७०), सोलापूर- ७३ कोटी २४ लाख (३,२६,४६०), कोल्हापूर- ४० कोटी २ लाख (२,४०,८१५) आणि सांगली जिल्ह्यात ४८ कोटी ८७ लाख रुपयांची (२,५८,१५०) थकबाकी आहे.