नवी दिल्ली – दिल्लीतील पाणीटंचाईची समस्या योग्यरित्या हाताळण्यासाठी अप्पर यमुना रिव्हर बोर्डाची तातडीची बैठक ५ जून रोजी आयोजित करून त्यात या संबंधात अनुकुल निर्णय घ्या अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. हरियाणा सरकारने दिल्लीचे पाणी अडवले आहे, त्या संबंधात दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती.
हरियाणाला हिमाचल प्रदेशने पुरवलेले अतिरिक्त पाणी दिल्लीला सोडण्याचे निर्देश द्यावेत, ज्यामुळे सध्याचे पाणी संकट कमी होईल अशी मागणी दिल्लीच्या पाणीपुरवठा मंत्री अतिशी यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती पी के मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठात यावर सुनावणी झाली.
केंद्र आणि दिल्ली, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी राष्ट्रीय राजधानीतील पाण्याच्या टंचाईच्या समस्येवर उपाय करण्यासाठी बैठक घेण्यावर सहमती दर्शविली आहे. दिल्लीतील पाणी टंचाईवर समाधानकारक तोडगा काढण्याची तयारी या सर्वच संबंधीतांनी दर्शवली आहे असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
खंडपीठाने 6 जून रोजी बोर्डाच्या बैठकीचे इतिवृत्त आणि समस्या सोडवण्यासाठी संबंधितांनी सुचविलेल्या उपाययोजना कोर्टापुढे सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. दिल्ली सरकारच्या या याचिकेत वजिराबाद बॅरेजवर तात्काळ आणि सतत पाणी सोडण्यासाठी हरियाणा सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.