- चौकशी समिती की फार्स
- आमदारांच्या मागणीलाही केराची टोपली
पिंपरी – केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने शहरातील दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांसह मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांकासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय उपजिविका अभियानातील अनागोंदी अधोरेखित तर झालीच. याउलट आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी चौकशीची मागणी केल्यानंतरही प्रशासकीय पातळीवर ही चौकशी फार्स ठरण्याची शक्यता बळावली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांबाबत अनागोंदीचा संशय आहे, त्याच अधिकाऱ्यांच्या हाती चौकशी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप पक्षाचे आमदार असलेल्या जगताप यांच्या मागणीलाही केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील 26 महापालिकांमध्ये दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान राबविले जात आहे. या अभियासाठी केंद्र शासनाकडून 60 टक्के, तर राज्य शासनाकडून 40 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शहरात राहणाऱ्या एससी, एसटी, अल्पसंख्यांक व दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना या योजनेद्वारे व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देऊन त्यांचा आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. प्रति लाभार्थी 15 हजार रुपये शुल्क केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रशिक्षणार्थी संस्थेला दिले जाते.
या योजनेबाबत नागरिकांमध्ये अथवा लोकप्रतिनिधींमध्ये जनजागृतीच न झाल्यामुळे हा प्रकार गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून बिनबोभाटपणे सुरू आहे. ही योजना योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त, नोडल अधिकारी म्हणून नगरसचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शहरात या अभियानाद्वारे गेल्या तीन वर्षांत शेकडो शिबिरे घेऊन या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी शिबिरार्थींच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटल्याची बाब दैनिक प्रभातने उघडकीस आणली होती. विशेष म्हणजे बिनदिक्कतपणे सुरू असलेल्या अनोगोंदीकडे दुर्लक्ष करीत नोडल अधिकारी असलेल्या उल्हास जगताप यांनी बिले अदा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजाविली होती. तर त्यांना अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील यांनी साथ दिली होती. वरिष्ठांच्या आशिर्वादाने सुरू असलेला हा प्रकार गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे.
दैनिक प्रभातमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी वृत्ताची दखल घेत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. या मागणीपत्रावर आयुक्तांनी स्वाक्षरी करून हे पत्र चौकशीसाठी उल्हास जगताप यांच्याकडे पाठविले आहे. निर्ढावलेल्या आणि या संपूर्ण प्रकाराला खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्याकडेच चौकशी दिल्यामुळे सत्य उजेडात येणार कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला असून अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील व उल्हास जगताप यांच्याऐवजी निष्पक्ष चौकशीसाठी वेगळ्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
चौकशीचे आदेश दिले आहेत – हर्डीकर
आमदार लक्ष्मण जगताप यांची तक्रार प्राप्त झाली असून, “एनयुएलएम’ प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यासाठी अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील आणि नगरसचिव उल्हास जगताप यांना आदेश दिले असून, सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.
रुटीन चौकशीचा भाग – उल्हास जगताप
आयुक्तांचे पत्र मला प्राप्त झाले असून, हा रुटीन भाग आहे. आयुक्तांना जो अहवाल द्यायचा तो मी देणार आहे, असे सांगत चौकशीची प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली हे सांगण्यास जगताप यांनी टाळाटाळ केली. विशेष म्हणजे जगताप हे संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याने त्यांनी अधिक बोलण्यासही नकार दिला.
माझ्यापर्यंत माहिती नाही – संतोष पाटील
“एनयुएलएम’ प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भातील आयुक्तांच्या आदेशाची प्रत अद्यापपर्यंत माझ्या पाहण्यात आलेली नाही. आज रविवार असून, सुटीचा दिवस असल्याने याबाबत उद्या, सोमवारी (दि. 2) अधिक माहिती देतो, अशी प्रतिक्रिया अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील यांनी दिली.
न्यायालयात जाण्याची तयारी
“एनयुएलएम’ योजनेतील अनागोंदी प्रकरणी सामाजिक संघटनांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते भरत वाल्हेकर यांनी दिली. दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या नागरिकांसाठी आलेल्या पैशांचा गैरवापर करणे हा फौजदारी स्वरुपाचा प्रकार असून, आपण उच्च न्यायालयात हे संपूर्ण प्रकरण दाखल करणार असल्याचेही भरत वाल्हेकर यांनी दैनिक प्रभातशी बोलताना सांगितले.