- “रात्रीस खेळ चाले’ : महसूल बुडवून गौण खनिजाची सर्रास वाहतूक
- शासनाचा महसूल बुडतो अन् पर्यावरणाचा होतोय ऱ्हास
- व्यावसायिकांची खुलेआम खोदकाम असूनही थांगपत्ता लागेना
- “टार्गेट’पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची लगीनघाई
देहूरोड – मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यात अवैधरित्या होणाऱ्या गौण खनिजाच्या उत्खननामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. टेकड्या, डोंगरांची लचकेतोड आणि नदीपात्रातून बेकायदा वाळू उपसा होत असल्यामुळे वन्यजीवांसह जलचरांचे अस्तित्त्वही धोक्यात आले आहे. गौण खनिजाचे उत्खनन आणि खुलेआम वाहतूक सुरू असतानाही महसूल विभाग नियमावर बोट ठेऊन कारवाईचा फार्स करीत असल्याचे उघड झाले आहे. बेकायदा उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसुल “पाण्यात’ जात आहे. “रॉयल्टी’ची बुडविणाऱ्या व्यावसायिकांवर दंडाचा बोजा पडत असला तरी “महसूल’ला वळसा घालणाऱ्यांना वेळीच वेसण घालणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
मावळ व मुळशी डोंगराळ भाग तर हवेलीमध्ये दगड खाणी आहेत. अवैधरित्या होणाऱ्या गौण खनिजाच्या उत्खननामुळे शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर बुडतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम 1967 अन्वये राज्य शासनाला ज्या गौण खनिजासंबंधी नियम करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार शासकीय पातळीवर कार्यवाही सुरू असते. गाव आणि शहरातील रहिवाशांना त्यांच्या घरगुती, शेतीच्या किंवा धंद्याच्या वापरासाठी आवश्यक असलेली गौण खनिजे पूर्व परवानगीने उत्खनन आणि वाहतूक करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात नियमावली पायदळी तुडविल्यास कारवाई अटळ असते. हे ही तितकेच खरे आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये काही व्यावसायिकांकडून शासनाकडे रॉयल्टी भरली जात असली तरी भरलेल्या “रॉयल्टी’पेक्षा अधिक उत्खनन आणि वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाकडून परवानगी दिलेल्यांवर “वॉच’ ठेवण्यात येत आहे.
बेकायदा उत्खनन आणि नदीपात्रातून होणारा वाळू उपसा यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. टेकड्यांची लचकेतोड करून मुरूम, दगड याचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर केला जातो. परिणामी अनेक कारवाईमध्ये आरोपीचा काहीच थांगपत्ता लागत नाही किंवा पोलीसही आरोपींना पकडण्यासाठी तितकासा रस दाखवत नसल्याची बाबही उजेडात आली आहे. बहुतेक वेळा महसूल विभाग आणि पोलीस मिळून एकत्रित गौण खनिज तस्करांवर कारवाईचा बडगा उगारतात. मात्र या कारवाईचाही कोणताही परिणाम माफियांवर होत नाही, आणि पर्यायाने गौण खनिजाची अवैध वाहतूक आजही उजळमाथ्याने सुरू असल्याचे वास्तव चित्र आहे.
अनेकदा अवैध गौण खनिजावर कारवाईमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह जिल्हा प्रशासनाची अख्खी यंत्रणा उतरते; परंतु त्यानंतर परिस्थिती “जैसे थे’ असल्याचे चित्र आहे. शक्यतो वाळू उत्खनन आणि वाहतूक करताना कोणी मिळाल्यास त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र वाळूबरोबर अन्यही माती, दगड या गौण खनिजाचे उत्खनन आणि वाहतूक होत आहे. कारवाईनंतर संबंधितावर दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात येते. मात्र दंडात्मक कारवाईची भीती गौण खनिज तस्करांना नसल्याचे चित्र आहे.
देहूरोड महामार्गावर गौण खनिजाची
अनधिकृत वाहतुकीवर कारवाई
देहूरोड-कात्रज बाह्यवळण मार्गावर सेंट्रल चौकात वाळू, खडी, मुरूम, डबर, क्रशसेंड आदी गौण खनिजाची अनधिकृत वाहतूक करणाऱ्या सुमारे 16 वाहनांवर शनिवारी (दि. 29) महसूल विभागाने कारवाई केली. या मोहिमेत 6 लाख 65 हजार 400 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. हवेलीचे अप्पर तहसीदार गीता गायकवाड व नायब तहसीलदार अंकुश आठोळे यांच्या मार्गदर्शनखाली चिंचवड विभागीय प्रभारी मंडल अधिकारी गणेश सोमवंशी, भोसरी मंडल अधिकारी श्रीमती कवडे, देहू-किवळे गाव तलाठी अतुल गीते, अश्विनी होडगे, अर्चना रोकडे, श्रीमती बाणखेले, संदीप शिंदे, मारूती पवार, कोतवाल संभाजी मुसूडगे, जगदीश बनसोडे व त्यांचे सहकारी यांनी विविध परिसरात अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर शनिवारी सकाळी सातच्या सुमारास कारवाई केली.पुणे-मुंबई महामार्ग तसेच देहूरोड-कात्रज बाह्यवळण महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांवर देहूरोड येथील सेंट्रल चौकात कारवाई करण्यात आली. यामध्ये वाळू, खडी, मुरूम, डबर, क्रशसेंड आदी गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या 16 वाहनांवर कारवाई करीत 6 लाख 62 हजार 400 रुपये दंड वसूल केला.